मोदी की केंद्र सरकार ने भारत के नागरिको के लिए मेरा बिल, मेरा अधिकार के नाम से एक शानदार स्कीम आज 01 सितम्बर से लॉन्च हो चुकी है. इस स्कीम के तहत सरकार ने जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को हर महीने करोड़ रुपए तक के इनाम जीतने का मौका दिया है.
आज सरकार ने इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी गुजरात, असम, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश जैसे दमन और दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी लागू किया गया हैं। फिलहाल चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इस स्कीम के तहत 30 करोड़ रुपये का फंड इनाम के तौर पर आवंटित कर रखा हैं।
स्कीम का उद्देश्य
केंद्र सर्कार की इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को सभी तरह की खरीददारी के लिए GST बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक करना है. जिससे ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल जनरेट होंगे, तो टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को एक करोड़ रुपए तक का आकर्षक इनाम दिया जाएगा. जानिए स्कीम की डीटेल्स.
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मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम :
केंद्र सरकार की करोड़पति बनाने वाली इस स्कीम के तहत लोगों को एक करोड़ रुपए के इनाम के अलावा कई और इनाम भी दिए जायेगे। केंद्र सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको अपने मोबाइल पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. ये ऐप आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा. इसके अलावा आप web.merabill.gst.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत हर महीने नागरिको को अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करना होगा। हर महीने सरकार 800 लोगों को लकी ड्रा से चुनेगी. इन 800 लोगों को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. वहीं 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा, जिन्हें सरकार 10 लाख रुपए तक की राशि देगी. स्कीम के तहत 1 करोड़ का बंपर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा. ये इनाम दो लोगों को दिया जाएगा.
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ग्राहक को अपने जीएसटी बिल को ऑनलाइन अपलोड करना होगा बिल JPEG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करते समय ध्यान रहे की बिल में GSTIN नंबर और GST अमाउंट साफ़ दिखना चाहिए। और अपलोड किये जाने वाले बिल 01 सितम्बर के बाद की डेट वाले होने चाहिए। इस स्कीम में ग्राहक कम से कम 200 रुपए का बिल सब्मिट करना जरूरी रहेगा। इसमें एक व्यक्ति एक महीने में 25 जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकता है.